'दक्षिण एशियाली सम्मेलन' उद्घाटन समारोहमा सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दबहादुर पुन 'पासाङ्ग'ज्यूबाट सम्बोधन भाषण

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालद्वारा मिति २०७८/१२/०१ गते आयोजित 'दक्षिण एशियाली सम्मेलन' उद्घाटन समारोहमा 

सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दबहादुर पुन 'पासाङ्ग'ज्यूबाट व्यक्त

सम्बोधन भाषण

यो कार्यक्रमका अध्यक्ष माननीय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू,

माननीय राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षज्यू,

दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)का महामहिम महासचिवज्यू,

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता डा. बन्दनाशिभाज्यू,

महिला गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्षज्यू,

मञ्चमा आसिन विशिष्ट व्यक्तित्वहरु,

विभिन्न देशबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरु,

पत्रकार मित्रहरु,

उस्थित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द !

१. 'दक्षिण एशियादेखि विश्वलाई प्रतिध्वनित: महिला तथा बालबालिकाहरुको हिंसाविरुद्ध संबोधन गर्न विश्वव्यापी मान्यता' विषयक 'दक्षिण एशियाली सम्मेलन'को उद्घाटन समारोहमा उपथित हुन पाउँदा ज्यादै खुशी लागेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला गैरसरकारी संस्था महासंघद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित यो दुईदिने सम्मेलनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

२. यो सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट विशिष्ट व्यक्तित्व र प्रतिनिधिहरुको सहभागीता हुनु नेपालको लागि ज्यादै महत्वको कुरा हो । विभिन्न देशबाट आउनुभएका तपाई पाहुनाहरुलाई सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश नेपालमा स्वागत गर्न पाउँदा ज्यादै खुशी लागेको छ । म सम्पूर्ण विदेशी पाहुनाहरुको नेपाल बसाइँ आरामदायी र सुखमय रहोस् भनी कामना गर्दछु ।

भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द

३. प्रकृतिको बरदानस्वरुप प्राप्त मानव जीवनको निरन्तरताका लागि महिला र पुरुष दुवैको अस्तित्व अपरिहार्य छ । सृष्टिदेखि आज पर्यन्त महिला र पुरुषको संख्यासमेत प्राकृतिक रुपमा सन्तुलित रहँदै आएको छ । अविच्छिन्न सामाजिक जीवनका निमित्त लैङ्गिक विविधता सहितको सहअस्तिव र सहकार्य महिला र पुरुष दुवैको अनिवार्य आवश्यकता हो । तर २१ औं शताब्दीको आजको युगमा पनि महिलामाथि कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा र विभेद कायमै छ । हाम्रा बालबालिकाहरु सुन्दर भविष्य हुन् । भोली संसार कस्तो हुनेछ ? यो आजको बालबालिकामा भर पर्छ । तर, २१ शताब्दीको समाजमा हाम्रा बालबालिकाहरुले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहार भोगिरहेका छन् । 

४. विश्वभरका महिलाहरुले विविध खाले समस्याहरु भोग्नु परिरहेको छ । संवैधानिक र कानूनी रुपमा महिला हिंसा दण्डनीय हुँदाहुँदै पनि महिलाहरुमाथि अनेकौँ कुप्रथा, कुरीति र कुसंस्कारमार्फत त्यस्ता गतिविधिहरु भैरहनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो । यी समस्याहरु महिलाका लागि मात्रै नभएर सिंगो मानव समुदायको लागि ठूलो समस्या  हो । नेपालमा घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसाका घटना छन् । महिलामाथि हिंसा गर्नेहरु प्राय श्रीमान्, पारिवारिक सदस्य र नजिकका आफन्त छन् । एक तथ्याङ्कअनुसार घेरेलु हिंसाबाट पीडित हुने महिलाहरुमध्ये ७० प्रतिशत श्रीमान्बाट पीडित छन् । महिलामाथि बलात्कार, हत्या हिंसाका घटना छन् । आजको समाजमा यस प्रकारको महिला हिंसा हुनु ज्यादै दुःखको कुरा हो ।

५. अर्कोतर्फ हाम्रा बालबालिका पनि विभिन्न प्रकृतिको हिंसाबाट पीडित छन् । नेपालसहित विश्वभरका लाखौं सबै प्रकारका आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमी, उमेर समूह, धर्म तथा संस्कृतिका बालबालिका हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहारबाट पीडित छन् । बालश्रम, बेचविखनका घटना छन् । हाम्रा बालिकाहरु बढी पीडित छन् । आजका दिनमा पनि हजारौं बालबालिका सडकमा छन् । शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यो आजको मानव समाजका लागि ज्यादै लज्जाको विषय हो । 

६. महिला तथा बालबालिकाको हक स्थापित गर्न र उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकासका लागि महिला तथा बालबालिका हिंसा अन्त्य हुनुपर्दछ । अधिकांश महिला र बालबालिका हिंसाको घटना प्रहरी समक्ष पुग्दैनन् । तर, पछिल्लो दिनमा महिला तथा बालबालिका हिंसाको घटना प्रहरी समक्ष पुग्ने र कानूनी कारबाही हुने प्रक्रियामा वृद्धि भएको छ । महिला तथा बालबालिका हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा यो सकारात्मक पक्ष हो । 

भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द

७. महिला तथा बालकालिका हिंसाका घटना हुनुका विभिन्न कारण छन् । अशिक्षा, अज्ञानता, बेरोजगारी, गरिबीका कारणले पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् । विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वले महिला तथा बालबालिका हिंसा हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारिरहेको असरले हिंसाका घटना बढेका छन् । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको असरका कारण पनि हिंसा भएका छन् । महिला तथा बालकालिकाहरुको हिंसाको समस्या नेपालको मात्रै होइन । यो दक्षिण एशियाली र मानवजातिकै साझा समस्या हो । यस प्रकारको साझा समस्याहरुको साझा ढंगले समाधान गर्न आवश्यक छ । किनकी आजको विश्वमा एक देशको समस्या, एक क्षेत्रको समस्या उसको मात्रै समस्या होइन । 

८. मलाई विश्वास छ यो सम्मेलनमा दक्षिण एशियामा महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेको हिंसा, ती हिंसाका प्रकृतिका बारेमा गहन छलफल हुनेछ । विज्ञहरुबाट हुने प्रस्तुति र प्रतिनिधिहरुबीचको छलफलबाट महिला तथा बालबालिका हिंसा अन्त्यका लागि आगामी बाटो र नयाँ नीतिका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कनेछ । र, नेपाली भूमीमा भएको यो सम्मेलनले महिला तथा बालबालिकाहरुको हिंसाविरुद्ध संबोधन गर्न विश्वलाई दक्षिण एशियाले नयाँ सन्देश दिनेछ । यो सम्मेलन आफ्नो उद्देश्यमा पूर्ण सफल होस्, मेरो शुभकामना छ ।

भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द

९. नेपालको तर्फबाट महिला तथा बालबालिका हिंसा नियन्त्रण मात्रै होइन महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको छ । महिला हिंसा र बालबालिका हिंसाका बारेमा नेपालमा स्पष्ट कानून छ । यस्ता हिंसामा संलग्नहरुलाई कानूनले छाड्दैन । कानूनलाई कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा महिला तथा बालबालिका हिंसा न्यूनीकरणमा सफलता हात पर्दै आएको छ । नेपालले संविधान प्रदत्त महिलाको हक, बालबालिकाको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेछ । र, संविधान, ऐन र कानूनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेर महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा नयाँ सफलता पाउनेछ ।

१०. नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हकलगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक महिला हुनैपर्ने, संघीय संसद र प्रदेश संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संघीय संसद, प्रदेश संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ भने स्थानीय तहहरुमा करिब ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । राज्यका निकायहरु निजामति, सुरक्षा अंग, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागीता बढ्दै गईरहेको महसुस गरिरहेका छौं । यो नेपाली महिलाका लागिमात्रै नभई विश्वभरका महिलाका लागि  पनि गौरव र खुशीको कुरा हो । 

११. नेपालको संविधानले बालबालिकाहरुको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तीत्व विकासको हक छ ।

१२. हाम्रो संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । बालबालिकाको बालविवाह गर्न नहुने, सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार गर्न नपाइन, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न पाइदैन । बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक, मानसिक यातना दिन नपाइने व्यवस्था छ । यी कार्य गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकाले पीडकबाट क्षतिपूर्ती पाउने हक छ ।

१३. म पुनः दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु –महिला तथा बालबालिकाका हिंसा कुनै एक महिला, एक बालबालिका वा एक देशको मात्रै समस्या होइन । यो हाम्रो साझा समस्या हो । यो साझा समस्या कुनै एक देशको सरकारले, एक देशको संस्थाले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन । यो विभिन्न देशका सरकारका सहकार्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता अंगका सक्रियता र महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ जस्ता संस्थाहरुको अभियानबाट न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । यसतर्फ म सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । 

१४. अन्त्यमा, मलाई यो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । विदेशी पाहुनाहरुलाई अनुकुल समय मिलाएर नेपालको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गरी आनन्द लिन आग्रह गर्दछु । यहाँहरु सबैको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, मेरो शुभकामना छ ।

धन्यवाद ।

Recent Activities

26 Apr.
2024

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०८० माघदेखि चैत्र मसान्तसम्म

Read More
01 Feb.
2024

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०८० कार्तिकदेखि पौष मसान्तसम्म

Read More
20 Nov.
2023

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०८० श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्म

Read More
07 Aug.
2023

सूची दर्ता गरिएको सूचना

Read More
02 Aug.
2023

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०८० बैशाखदेखि असार मसान्तसम्म

Read More
26 June
2023

विवरण सम्बन्धमा

Read More